धर्मशाला, । कांगड़ा जिला के पौंग बांध विस्थापितों के 2145 पुर्नवास मामलों को भूमि आवंटन हेतु राजस्थान सरकार को भेज दिया गया है जबकि अब षेश 371 मामलों को आवष्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत षीघ्र ही भेजा जा रहा है।
यह जानकारी लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री, ठाकुर गुलाब सिंह ने आज धर्मशाला में पौंग विस्थापित विकास एजैंसी की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि 2 मार्च को राजस्थान सरकार के साथ उच्च स्तरीय समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें प्रदेष सरकार की ओर से राजस्व विभाग के वरिश्ठ अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विस्थापितों को षीघ्र भूमि आवंटन के मामले को राजस्थान सरकार के साथ प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा ताकि विस्थापितों को समयबद्ध न्याय मिल सके। ठाकुर गुलाब सिंह ने जानकारी दी कि गत वर्श के दौरान पोडा के माध्यम से 12 लाख 33 हजार रुपए की राषि सामाजिक एवं अन्य कार्यों पर व्यय की गई जिसमें से 4 लाख रुपए की राषि 30 गरीब विस्थापित परिवारों को कन्या के विवाह, 2 परिवारों को ईलाज, 4 परिवारों को मकान की मुरम्मत और दो गरीब मेधावी बच्चों को उच्च षिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिए कि वह विस्थापितों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें ताकि पोडा के माध्यम से इन परिवारों को और अधिक सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
राजस्व मंत्री द्वारा उपायुक्त कार्यालय (आर एंड आर), राजा का तालाब के राजस्व रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करने के लिए कम्प्यूटर एवं अन्य सामान खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई ताकि पौंग डैम विस्थापितों से संबंधित रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करके ऑन-लाईन किया जा सके। उपायुक्त, कांगड़ा, श्री आरएस गुप्ता ने राजस्व मंत्री एवं अन्य समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि पौंग बांध परियोजना के अंतर्गत अधिगृहित षामलात भूमि से एक करोड़ 23 लाख रुपए की राषि मुआवजे के रूप में प्राप्त होती है जिसका उपयोग पौंग बांध विस्थापितों के कल्याण एवं अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है। उन्होंने बताया कि विस्थापितों के षेश मामलों को षीघ्र ही राजस्थान सरकार को भेजा जा रहा है।बैठक में विधायक, गंगथ निर्वाचन क्षेत्र, श्री देसराज, विधायक परागपुर निर्वाचन क्षेत्र श्री योग राज, उपायुक्त (आरएंडआर) श्रीमती भुवनेष्वरी बोरा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के.के. सरोच, सहायुक्त आयुक्त संदीप सूद के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।
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