धर्मशाला पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का जोरदार स्वागत

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि आज धूमल हर जगह यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही, जबकि हकीकत यह है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को सिर्फ 13000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली थी जबकि 2004 से 2009 के बीच में ही यूपीए सरकार ने हिमाचल को 25 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। कौल सिंह ने कहा कि आज प्रो.धूमल एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले जारी रखते हुए कहा कि सत्ता में आने के लिए धूमल सरकार ने जो वादे किए थे, उनमें से अभी तक 25 फीसदी भी पूरे नहीं किए गये हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए धूमल सरकार ने कई दावे किए थे, लेकिन आज हालत यह है कि लोगों ने फसलें बोनी ही छोड़ दी हैं। ठाकुर ने आम जनता और कर्मचारियों की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि आज निचले हिमाचल की जनता हाईकोर्ट के बैंच तो हासिल नहीं कर पाई अलबता कर्मचारियों के लिए सस्ते न्याय की व्यवस्था वाले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भी खत्म कर दिया गया।
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत से सत्तारूढ़ हुई धूमल सरकार लोगों की आशाओं पर अधूरी साबित हो रही है।



धर्मशाला --- कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने कहा है कि धूमल सरकार ने भाजपा व कांग्रेस के लिए अलग-अलग कानून लागू किए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा धर्मशाला के शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान प्रमुखता से उठाया जाएगा।कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस मंडल धर्मशाला द्वारा उनके दूसरी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद धर्मशाला पधारने पर सामुदायिक भवन कोतवाली बाजार में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले धर्मशाला पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया।उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के कार्यकाल में धूमल सरकार केवल 25 फीसदी ही चुनावी वादे पूरी कर पाई है और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए धन से हुए विकास कार्यो का भी झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। केंद्र की यूपीए सरकार ने 2004 से 2009 तक 25 हजार करोड़ रुपये विभिन्न विकासात्मक कार्यो के लिए प्रदेश सरकार को दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश की धूमल सरकार यह कहती है कि केंद्र की ओर से उन्हें बहुत कम आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके बावजूद केंद्र की यूपीए सरकार ने 43 हजार करोड़ रुपये एशियन डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए प्रदान किए हैं, जिसमें 90 फीसदी राशि बिलकुल निशुल्क है और केवल इसमें 10 प्रतिशत राशि में भी ब्याज प्रदेश सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि किसान-बागवानों को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने का वादा कर सत्ता में आई धूमल सरकार अभी इसे पूरा नहीं कर पाई है। वर्तमान समय में गांवों के छोटे-छोटे व मंझोले किसान खेती से तौबा करने लगे और वह अब मनरेगा योजना में ही दिहाड़ी लगाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। सैकड़ों कनाल भूमि बंदरों के आंतक के कारण बंजर बनकर रह गई है। इसके अलावा प्रशासनिक ट्रिव्यूनल को भी प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला व मंडी में हाईकोर्ट का सर्किट बैंच खोलने का मार्ग प्रशस्त कर 52-52 पद भी मंजूर किए थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस ने चार्जशीट कमेटी का भी गठन किया है जो प्रदेश सरकार की ओर से किए गए घोटालों की रिपोर्ट एकत्रित करेगी। यही नहीं कांग्रेस के समय में खोले गए स्कूलों में से 187 को धूमल सरकार ने बंद कर दिया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृज बिहारी लाल बुटेल, युकां प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन कटोच, पीसीसी डेलीगेट दिग्विजय पुरी, अजीत महाजन, सुरेंद्र धीमान, मनोज कुमार, शुभ करण कपूर, अरूण बिष्ट, केवल सिंह पठानिया सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया।
BIJENDER SHARMA

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