प्रदेश में 5718 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां पर 20 से कम विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण का रहे

प्रदेश में 5718 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां पर 20 से कम विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण का रहे हैं। इसमें शिमला की सबसे ज्यादा 1233 और कांगड़ा में 1030 स्कूल शामिल हैं। सबसे कम ऊना जिला में 116 स्कूल हैं। यह जानकारी  मानसून सत्र के दौरान ज्वालामुखी के विधायक रमेश ध्वाला पूछे प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 4754 प्राथमिक एवं 964 माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें से 20 से कम विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।इसमें बिलासपुर में प्राथमिक स्कूल 286, माध्यमिक 46, चंबा में प्राथमिक स्कूल 423 व माध्यमिक 58, हमीरपुर में 213 व 81, कांगड़ा में 847 व 183, किन्नौर में 110 व 20, कुल्लू में 266 व 39, लाहुल स्पीति में 181 व 34, मंडी में 651 व 108, शिमला में 988 व 245, सिरमौर में 385 व 71, सोलन में 304 व 63 तथा ऊना में 100 व 16 स्कूल हैं। शून्य नामांकन वाली प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक को आरटीई व पीटीआर मानकों के अनुसार नजदीक की स्कूलों में स्थानांतरित व समायोजित कर दिया गया है। जहां तक 0 से 5 व 6 से 10 नामांकन वाले स्कूल व माध्यमिक पाठशालाओं को बंद व विलय करने का प्रश्न है इस बारे विभागीय वेब साइट एवं मीडिया के माध्यम से आम जनता के सुझाव मांगे गए हैं, जोकि कुछ स्थानों से विभाग के पास प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थानों से भी सुझाव प्राप्त होने पर इस बारे परीक्षणोपरांत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 हायर एजुकेशन विभाग ने रूसा योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव व नई गाइडलाइन बनाने का अधिकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री ने शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा पूछे सवाल के जवाब में दी है। उन्होंने बताया कि रूसा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हिमाचल में 2013 में शुरू की थी। योजना के तहत तीन साल में 126,46,31,800 रुपये की ग्रांट प्राप्त हुई है। रूसा के तहत वर्ष 2015-16 में 35,17,87,700 रुपये, 2016-17 में 50,40,00,000, 2017-18 में 40,88,44,100 रुपये की ग्रांट प्राप्त हुई है।