सुन्दरनगर सीमेंट प्लांट पर कांग्रेस के तथ्य आधारहीन: कपूर

सुन्दरनगर सीमेंट प्लांट पर कांग्रेस के तथ्य आधारहीन: कपूर

धर्मषाला 3 दिसम्बर: उद्योग मंत्री श्री किषन कपूर ने पूर्व मंत्री एवं विधायक नगरोटा बगबां श्री जीएस बाली द्वारा सुंदरनगर सीमेंट प्लांट पर दिए गए वक्तव्य पर पलटवार करते हुए कहा कि सुंदरनगर के समीप चांबी में स्थापित सीमेंट उद्योग के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 28 जुलाई,1995 में सरकार और कंपनी के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था। उन्होंने कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में वर्श 2005 के दौरान कम्पनी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई तथा 2006 में माइनिंग लीज़ डीड कार्यान्वित की गई थी।
 श्री कपूर ने श्री बाली को स्मरण करवाते हुए कहा कि उनके सरकार के कार्यकाल में ही मैसर्ज हरीष चन्द्र लिमिटेड के साथ प्रतिपूरक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। उन्होंने कहा कि अब श्री बाली का वक्तव्य पूर्णतया निराधार है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस सीमेंट प्लांट को स्थापित करने में पूर्व कांग्रेस सरकार का ही देन है।
 उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेष में पर्यावरण मित्र उद्योग स्थापित करने को ही अनुमति प्रदान की गई है ताकि प्रदेष के पर्यावरण पर कोई विपरीत असर न पड़े। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण को जहां प्रदेष के लोगों को परोक्ष तथा अपरोक्ष रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं पर इन उद्योगों से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स से राज्य की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होती है।
 उद्योग मंत्री ने बताया कि केन्द्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हिमाचल प्रदेष सहित जम्मू-कष्मीर व उत्तराखण्ड राज्यों के लिये विषेश औद्योगिक पैकेज़ वर्श 2013 तक स्वीकृत किया गया था। जिसकी अवधि केन्द्र की यूपीए सरकार ने अब घटाकर 2010 तक सीमित कर दी है, जो प्रदेष के साथ अन्याय है, जबकि जम्मू-कष्मीर के लिये यह पैकेज़ जारी रखा गया है।
 उन्होंने कहा कि 7 जनवरी, 2003 में के उपरान्त प्रदेष में 31 अक्तूबर, 2010 तक 42768 करोड़ रूपये के पंूजीनिवेष की 13903 औद्योगिक ईकाइयों को स्थापित करने के लिये अस्थाई पंजीकरण किया गया था। जिसमें से अक्तूबर माह के अंत तक 9918 करोड़ रूपये की 7169 औद्योगिक ईकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। जबकि 261 मध्यम एवं बड़ी तथा 6908 लघु और 292 ईकाइयों का विस्तार हुआ है। जिनमें से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 31 मार्च, 2010 तक 13738 करोड़ रूपये के पूंजीनिवेष की 3599 औद्योगिक ईकाइयों का पंजीकरण किया गया है। जिसमें 132225 लोगों को रोज़गार देना प्रस्तावित है। इन ईकाइयों में 3565 करोड़ पूंजीनिवेष की 3420 लघु ईकाइयां तथा 10173 करोड़ पंूजीनिवेष की 179 मध्यम एवं बड़ी ईकाइयां षामिल हैं।
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