प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों में सेवा बैंच मार्किंग स्तर के कार्यान्वयन को लेकर शहरी विकास विभाग ने आज यहां एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्याशाला का प्रमुख उद्देश्य व्यवसायिक दक्षता में सुधार और प्रदेश के 49 स्थानीय निकायों के माध्यम से शहरी सेवा वितरण प्रणाली के वर्तमान स्तरों का आकलन करना था।
शहरी विकास विभाग की निदेशक डाॅ. पूर्णिमा चैहान ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 13वें वित्त आयोग ने प्रदेश को मिलने वाले वार्षिक अनुदान के एक हिस्से को स्थानीय शहरी निकायों द्वारा चार सेवा क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार इन्हें प्रदान करने का प्रावधान किया है। इन क्षेत्रों में मलनिकासी, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबन्धन व स्टाॅर्म जल निकासी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह चारों क्षेत्र मुख्यतः लोगों के दैनिक जीवन और प्रदेश के पर्यावरण से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन पर आधारित आकलन से उपभोक्ता संतुष्टि के स्तरों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीमित प्राकृतिक, भौतिक, निर्मित, धरोहर और आर्थिक संसाधनों के विकास पर अधिक ध्यान देने से नियमित वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। स्थानीय शहरी निकायों से आग्रह किया गया है कि वे अपने अभियान में नागरिक समूहों को शामिल करें, ताकि इन अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
डाॅ. पूर्णिमा चैहान ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग कर नागरिक समस्याओं के समाधान में लाभदायी होती हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में हुई प्रगति का जायजा लेने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर के स्टाफ को भी इसमें दक्ष बनाया जा रहा है ताकि वे स्थानीय शहरी निकायों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में प्रमुख भूमिका निभा सकें। साथ ही इस कार्यशाला से स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को भी बेहतर तरीके से अपना कार्य करने में सहायता मिलेगी।
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ काॅलेज, हैदराबाद की वरिष्ठ शोध सहायक प्रियंका कुलकर्णी और वरिष्ठ शोध सहायक अदनान दीवान ने इस अवसर पर सेवा बैंच मार्किंग स्तर पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने मलनिकासी, जलापूर्ति व ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए स्थानीय निकायों से वांछित कदमों की जानकारी भी दी।
शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक डाॅ. के.डी. लखनपाल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
कार्यशाला के दौरान सेवा बैंच मार्किंग स्तर पर विस्तृत चर्चा की गयी।
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शहरी विकास विभाग की निदेशक डाॅ. पूर्णिमा चैहान ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 13वें वित्त आयोग ने प्रदेश को मिलने वाले वार्षिक अनुदान के एक हिस्से को स्थानीय शहरी निकायों द्वारा चार सेवा क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार इन्हें प्रदान करने का प्रावधान किया है। इन क्षेत्रों में मलनिकासी, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबन्धन व स्टाॅर्म जल निकासी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह चारों क्षेत्र मुख्यतः लोगों के दैनिक जीवन और प्रदेश के पर्यावरण से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन पर आधारित आकलन से उपभोक्ता संतुष्टि के स्तरों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीमित प्राकृतिक, भौतिक, निर्मित, धरोहर और आर्थिक संसाधनों के विकास पर अधिक ध्यान देने से नियमित वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। स्थानीय शहरी निकायों से आग्रह किया गया है कि वे अपने अभियान में नागरिक समूहों को शामिल करें, ताकि इन अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
डाॅ. पूर्णिमा चैहान ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग कर नागरिक समस्याओं के समाधान में लाभदायी होती हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में हुई प्रगति का जायजा लेने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर के स्टाफ को भी इसमें दक्ष बनाया जा रहा है ताकि वे स्थानीय शहरी निकायों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में प्रमुख भूमिका निभा सकें। साथ ही इस कार्यशाला से स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को भी बेहतर तरीके से अपना कार्य करने में सहायता मिलेगी।
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ काॅलेज, हैदराबाद की वरिष्ठ शोध सहायक प्रियंका कुलकर्णी और वरिष्ठ शोध सहायक अदनान दीवान ने इस अवसर पर सेवा बैंच मार्किंग स्तर पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने मलनिकासी, जलापूर्ति व ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए स्थानीय निकायों से वांछित कदमों की जानकारी भी दी।
शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक डाॅ. के.डी. लखनपाल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
कार्यशाला के दौरान सेवा बैंच मार्किंग स्तर पर विस्तृत चर्चा की गयी।
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