ज्वालामुखी ,02 फरवरी (विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने आज कहा कि ज्वालामुखी निर्वाचन क्षेत्र को विकास का एक आदर्श मॉडल बनाने के लिए भरसक प्रयास किए जायेंगे। जिसके लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा। वह आज अपने आवास पर उनसे मिलने आये ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। ग्रामीणों ने डौंटा वह स्कूल को स्तरोन्नत कराने के लिये विधायक का आभार भी जताया। इस स्क्ूल को स्तरोन्नत करने की घोषणा हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की थी। संजय रतन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की गतिशील नेतृत्व में प्रदेश में एक मजबूत सरकार का गठन हुआ है तथा क्षेत्रवाद, जातिवाद इत्यादि संकीर्ण सोच को दरकिनार करके सरकार द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रों का सामान विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाएं कार्यन्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का नीति दस्तावेज बनाया गया है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यन्वित करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभ्रद सिंह की दूरदर्शता एवं अनुभवों के फलस्वरूप कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने लोगों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर सहानूभूति विचार करने का आश्वासन दिया । उ न्होंने बताया कि सरकार आवासहीनों को मकाने बनाने के लिये जमीन उपलब्ध करायेगी। संजय रतन ने कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिये पहले ही निर्णय ले चुकी है। । इस निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनों को तीन बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों को दो बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी । इन परिवारों को यह भूमि तब भी उपलब्ध करवाई जायेगी जब यह परिवार बीपीएल सूचि में शामिल न भी हो. बकौल उनके इस ऐतिहासिक निर्णय से भूमिहीन व्यक्तियों तथा परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के असंख्य भूमिहीन व्यक्तियों की जरूरतें पूरी होगी, जिन्होंने सरकार से आवेदन किया था । उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है, वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 50 हजार या इससे कम है और जिनकी सारी भूमि बाढ़ में बह गई है और जिनके पास आवास बनाने के लिए उचित भूमि नहीं है, वे इसके लिए पात्र होंगे । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जिसे राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है में राज्य के सभी लोगों को छत उपलब्ध करवाने का वायदा पूरा हुआ है । संजय रतन ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के अनुसार भूमि पति-पत्नी दोनों के नाम आवंटित की जाएगी और इस भूमि पर निर्मित आवास को आवंटित व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा ।