हिमाचल में प्रदेश मंदिर प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी
ज्वालामुखी , 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा ) । हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने को लेकर बहस छिडी है। हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश मंदिर प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है।
हिमाचल प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम के तहत मंदिरों का सरकार ने अधिग्रहण किया था। जिसका मकसद मंदिरों में व्यवस्था को पारदर्शी बनाना , व्यवस्था में सुधार लाकर श्रद्धालुओं के लिये बेहतर माहौल तैयार करने के अलावा पूजा पाठ में सुधार लाने की बात थी। लेकिन मंदिरों के लिये मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण बताया जा रहा है। चूंकि मंदिरों में सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है।
हिमाचल में मंदिर आज पूजा पाठ नहीं,बल्कि राजनीति के अखाड़ा बनते जा रहे हैं। मंदिरों में विधायकों की मर्जी के प्रबंधन ट्रस्ट बन रहे हैं, ऐसे लोग मनोनीत किये जा रहे हैं। जिनका सार्वजनिक जीवन में दूर तक कोई नाम नहीं है। मंदिरों में विधायकों की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता। मंदिरों के प्रबंधन के लिये बनाये गये ट्रस्ट में शामिल होने वाले लोगों के लिये भी कोई ठोस नीति नहीं है। कि किस आधार पर उनका चयन हो।
हिमाचल प्रदेश के करीब 52 हिन्दू मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। जिनका प्रबंधन सरकार देखती है। लेकिन अब इसी व्यवस्था का विरोध होने लगा है। सरकार से मंदिर प्रबंधन में सुधार करने की मांग करने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी तक मंदिरों में बेहतरीन व्यवस्था है। व अब उत्तराखंड के बाद अयोध्या का नया उदाहरण सबके सामने है।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों का जिम्मा प्रदेश भाषा विभाग के पास है। लेकिन जिलाधीश के पास इनका नियंत्रण है। जिलाधीश को मंदिर कमीशनर की जिम्मेवारी अतिरिक्त तौर पर दी गई है। व स्थानीय स्तर पर एसडीएम मंदिर न्यास के चेयरमैन हैं। वहीं मंदिर अधिकारी राजस्व महकमे से डेपुटेशन पर आये तहसीलदार हैं। किसी भी विभाग के पास मंदिरों का नियंत्रण नहीं है। इस त्रिकोणीय व्यवस्था से सुधार नहीं बिगाड़ हो रहा है। किसी भी अधिकारी की सीधे तौर पर कोई जवाबदेही स्पष्ट तौर पर तय नहीं हे।
कुछ साल पहले प्रेम कुमार धूमल सरकार ने प्रदेश के मंदिरों में व्यवस्था में सुधार लाने के लिये राणा कश्मीर सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई। समिति ने कई सुझाव सरकार को दिये। लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यही नहीं राणा समिति के बाद रिटायर्ड वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सी शर्मा की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी , जिसका भी हश्र राणा समिति जैसा हुआ। प्रदेश में आज हालात यह हैं कि मंदिरों का रखरखाव सालों बाद भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हालांकि पिछली भाजपा सरकार ने मंदिरों से डेपुटेशन पर आये राजस्व महकमें के तहसीलदारों को वापिस उनके महकमें में ही भेजने का फैसला लिया था। जिसका हर जगह स्वागत हुआ। बाद में यह फैसला ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब जबकि फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में है,तो मंदिरों में सुधार की वकालत होने लगी है।
राणा कश्मीर सिंह समिति की सिफारिशों में अहम तौर पर मंदिरों से राजस्व महकमे के दखल को खत्म करने ही बात प्रमुख तौर पर थी। बकौल उनके मंदिर भाषा विभाग विभाग के अधीन आते हैं लिहाजा उनमें भाषा विभाग से ही लोग मंदिर अधिकारी के तौर पर तैनात होने चाहियें। इससे मंदिरों का प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। व जवाबदेही तय हो सकेगी।
राणा समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मंदिरों में तहसीलदार स्तर के अधिकारी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से नहीं दे पाये हैं। चूंकि राजस्व महकमें में काम करने वाले तहसीलदार के पास मानव संसाधन का कोई तुर्जबा नहीं होता।
काबिलेगौर है कि हिमाचल प्रदेश में 52 छोटे बड़े हिन्दू मंदिर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में हैं। जिनमें ज्वालामुखी ,चिंतपूर्णी, बाबा बालक नाथ , ब्रजेश्वरी देवी कांगडा, चामुंडा नंदिकेश्वर धाम व शाहतलाई प्रमुख हैं। जिनकी सालाना आमदनी करोड़ों में है। इन मंदिरों में बड़ी तादाद में कर्मचारी तैनात किये गये हैं, जिन्हें संभालना आसान काम नहीं है। यही नहीं मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा भी कम नहीं है। कहा जा रहा है कि तहसीलदार का तो आधा समय इस चढ़ावे को गिनने में ही चला जाता है। यही वजह है कि राणा समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि मंदिरों में रिटायर्ड एच ए एस अधिकारी लगाये जायें जिनका सेवाकाल बेहतर रहा हो वह लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हों।
दरअसल सरकारीकरण के समय तहसीलदार नियुक्त करने के पीछे प्रमुख कारण यह था कि मंदिरों की जमीन का रखरखाव सही ढंग से हो पाये। मंदिरों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त करा दिया जाये।
दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगडा चामुंडा व ज्वालामुखी मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर आज भी लोग कुंडली मारे बैठे हैं। लेकिन मंदिर अधिकारी कुछ भी नहीं कर पाये हैं। अकेले जिला कांगड़ा के डमटाल के राम गोपाल मंदिर की ही करीब पांच हजार कनाल जमीन है जो या तो आज मुजारों के पास है लोगों ने इस पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसके एक बहुत बड़े हिस्से पर तो स्टोन क्रशर चल रहे हैं। मंदिर की ही कुछ जमीन गुरदासपुर में है। यही हाल दूसरे मंदिरों का है। तहसीलदार किसी भी मंदिर की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त नहीं करा पाये । जिससे अब तहसीलदार के डेपुटेशन पर नियुक्ति का विरोध होने लगा है। लेकिन हालात तो यह हैं कि कई जगह व्यापक विरोध के बाद भी मंदिरों से तहसीलदार जाना नहीं चाहते।
राणा समिति ने अपनी सिफारिश में साफ तौर पर इन जमीनों को छुड़ाने की वकालत की थी। यही नहीं पौंग झील में जो मंदिर पानी में समा गये थे। उनका मुआवजा आज भी इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उसे प्रदेश के छोटे मंदिरों के लिये देने की बात थी। ताकि वहां पूजा अर्चना आसान हो सके।
अब प्रदेश के कई सामाजिक संगठन सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के लिये अलग नीति बनाने व इन्हें एक विभाग के आधीन लाने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। दलील दी जा रही है कि मन्दिरों के लिये अलग नीति बनने से न केवल समस्याओं में सुधार आयेगा बल्कि श्रद्घालुओं को भी राहत मिलेगी। वहीं चढ़ावे में बंटवारे के प्रावधान को भी खत्म करने की बात हो रही है। लोग मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण मानते है। जिससे मंदिरों में सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है।
ज्वालामुखी , 20 फरवरी ( विजयेन्दर शर्मा ) । हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने को लेकर बहस छिडी है। हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश मंदिर प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है।
हिमाचल प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम के तहत मंदिरों का सरकार ने अधिग्रहण किया था। जिसका मकसद मंदिरों में व्यवस्था को पारदर्शी बनाना , व्यवस्था में सुधार लाकर श्रद्धालुओं के लिये बेहतर माहौल तैयार करने के अलावा पूजा पाठ में सुधार लाने की बात थी। लेकिन मंदिरों के लिये मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण बताया जा रहा है। चूंकि मंदिरों में सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है।
हिमाचल में मंदिर आज पूजा पाठ नहीं,बल्कि राजनीति के अखाड़ा बनते जा रहे हैं। मंदिरों में विधायकों की मर्जी के प्रबंधन ट्रस्ट बन रहे हैं, ऐसे लोग मनोनीत किये जा रहे हैं। जिनका सार्वजनिक जीवन में दूर तक कोई नाम नहीं है। मंदिरों में विधायकों की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता। मंदिरों के प्रबंधन के लिये बनाये गये ट्रस्ट में शामिल होने वाले लोगों के लिये भी कोई ठोस नीति नहीं है। कि किस आधार पर उनका चयन हो।
हिमाचल प्रदेश के करीब 52 हिन्दू मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। जिनका प्रबंधन सरकार देखती है। लेकिन अब इसी व्यवस्था का विरोध होने लगा है। सरकार से मंदिर प्रबंधन में सुधार करने की मांग करने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि तिरुपति से लेकर वैष्णो देवी तक मंदिरों में बेहतरीन व्यवस्था है। व अब उत्तराखंड के बाद अयोध्या का नया उदाहरण सबके सामने है।
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों का जिम्मा प्रदेश भाषा विभाग के पास है। लेकिन जिलाधीश के पास इनका नियंत्रण है। जिलाधीश को मंदिर कमीशनर की जिम्मेवारी अतिरिक्त तौर पर दी गई है। व स्थानीय स्तर पर एसडीएम मंदिर न्यास के चेयरमैन हैं। वहीं मंदिर अधिकारी राजस्व महकमे से डेपुटेशन पर आये तहसीलदार हैं। किसी भी विभाग के पास मंदिरों का नियंत्रण नहीं है। इस त्रिकोणीय व्यवस्था से सुधार नहीं बिगाड़ हो रहा है। किसी भी अधिकारी की सीधे तौर पर कोई जवाबदेही स्पष्ट तौर पर तय नहीं हे।
कुछ साल पहले प्रेम कुमार धूमल सरकार ने प्रदेश के मंदिरों में व्यवस्था में सुधार लाने के लिये राणा कश्मीर सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई। समिति ने कई सुझाव सरकार को दिये। लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यही नहीं राणा समिति के बाद रिटायर्ड वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सी शर्मा की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी , जिसका भी हश्र राणा समिति जैसा हुआ। प्रदेश में आज हालात यह हैं कि मंदिरों का रखरखाव सालों बाद भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हालांकि पिछली भाजपा सरकार ने मंदिरों से डेपुटेशन पर आये राजस्व महकमें के तहसीलदारों को वापिस उनके महकमें में ही भेजने का फैसला लिया था। जिसका हर जगह स्वागत हुआ। बाद में यह फैसला ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब जबकि फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में है,तो मंदिरों में सुधार की वकालत होने लगी है।
राणा कश्मीर सिंह समिति की सिफारिशों में अहम तौर पर मंदिरों से राजस्व महकमे के दखल को खत्म करने ही बात प्रमुख तौर पर थी। बकौल उनके मंदिर भाषा विभाग विभाग के अधीन आते हैं लिहाजा उनमें भाषा विभाग से ही लोग मंदिर अधिकारी के तौर पर तैनात होने चाहियें। इससे मंदिरों का प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। व जवाबदेही तय हो सकेगी।
राणा समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मंदिरों में तहसीलदार स्तर के अधिकारी अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से नहीं दे पाये हैं। चूंकि राजस्व महकमें में काम करने वाले तहसीलदार के पास मानव संसाधन का कोई तुर्जबा नहीं होता।
काबिलेगौर है कि हिमाचल प्रदेश में 52 छोटे बड़े हिन्दू मंदिर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में हैं। जिनमें ज्वालामुखी ,चिंतपूर्णी, बाबा बालक नाथ , ब्रजेश्वरी देवी कांगडा, चामुंडा नंदिकेश्वर धाम व शाहतलाई प्रमुख हैं। जिनकी सालाना आमदनी करोड़ों में है। इन मंदिरों में बड़ी तादाद में कर्मचारी तैनात किये गये हैं, जिन्हें संभालना आसान काम नहीं है। यही नहीं मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा भी कम नहीं है। कहा जा रहा है कि तहसीलदार का तो आधा समय इस चढ़ावे को गिनने में ही चला जाता है। यही वजह है कि राणा समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि मंदिरों में रिटायर्ड एच ए एस अधिकारी लगाये जायें जिनका सेवाकाल बेहतर रहा हो वह लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हों।
दरअसल सरकारीकरण के समय तहसीलदार नियुक्त करने के पीछे प्रमुख कारण यह था कि मंदिरों की जमीन का रखरखाव सही ढंग से हो पाये। मंदिरों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त करा दिया जाये।
दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगडा चामुंडा व ज्वालामुखी मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर आज भी लोग कुंडली मारे बैठे हैं। लेकिन मंदिर अधिकारी कुछ भी नहीं कर पाये हैं। अकेले जिला कांगड़ा के डमटाल के राम गोपाल मंदिर की ही करीब पांच हजार कनाल जमीन है जो या तो आज मुजारों के पास है लोगों ने इस पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसके एक बहुत बड़े हिस्से पर तो स्टोन क्रशर चल रहे हैं। मंदिर की ही कुछ जमीन गुरदासपुर में है। यही हाल दूसरे मंदिरों का है। तहसीलदार किसी भी मंदिर की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त नहीं करा पाये । जिससे अब तहसीलदार के डेपुटेशन पर नियुक्ति का विरोध होने लगा है। लेकिन हालात तो यह हैं कि कई जगह व्यापक विरोध के बाद भी मंदिरों से तहसीलदार जाना नहीं चाहते।
राणा समिति ने अपनी सिफारिश में साफ तौर पर इन जमीनों को छुड़ाने की वकालत की थी। यही नहीं पौंग झील में जो मंदिर पानी में समा गये थे। उनका मुआवजा आज भी इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उसे प्रदेश के छोटे मंदिरों के लिये देने की बात थी। ताकि वहां पूजा अर्चना आसान हो सके।
अब प्रदेश के कई सामाजिक संगठन सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के लिये अलग नीति बनाने व इन्हें एक विभाग के आधीन लाने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। दलील दी जा रही है कि मन्दिरों के लिये अलग नीति बनने से न केवल समस्याओं में सुधार आयेगा बल्कि श्रद्घालुओं को भी राहत मिलेगी। वहीं चढ़ावे में बंटवारे के प्रावधान को भी खत्म करने की बात हो रही है। लोग मौजूदा व्यवस्था दोषपूर्ण मानते है। जिससे मंदिरों में सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है।
Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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