हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 1,000 पद भरे जाएंगे।
बैठक में स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) के 100 पद भरने को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को भी मंजूरी दी।
आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के गौसदनों में गौवंश के लिए चारा पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गौवंश 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने तथा रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।
राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई।
बैठक में नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। घाटी के सौन्दर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्यशैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी।
बैठक में कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा-सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार ड्राइवरों और क्लीनरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां सरकारी एवं अर्ध-सरकारी ड्राइवर एवं क्लीनर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उपयुक्त कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 1,000 पद भरे जाएंगे।
बैठक में स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) के 100 पद भरने को मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को भी मंजूरी दी।
आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के गौसदनों में गौवंश के लिए चारा पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गौवंश 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने तथा रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।
राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई।
बैठक में नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। घाटी के सौन्दर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्यशैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी।
बैठक में कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा-सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार ड्राइवरों और क्लीनरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां सरकारी एवं अर्ध-सरकारी ड्राइवर एवं क्लीनर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उपयुक्त कदम उठाएगी।
Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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