धर्मशाला -मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा व बहस के लिए भाजपा हर तरह से तैयार है। बेनामी सौदों का होहल्ला करने वाली कांग्रेस सबूत दे तो सरकार इस पर जांच करवा सकती है, लेकिन बिना सबूत के होहल्ला नहीं सहा जाएगा। भूमि नियम 118 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल धर्मशाला के परिधि गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने प्रदेश के खाद्य, मिट्टी का तेल एवं गैस के कोटे में कटौती की है। केंद्र के गलत प्रबंधन के कारण ही रसोई गैस की किल्लत हो गई है। केंद्र में एनडीए सरकार के शासनकाल में एलपीजी तथा टेलीफोन कनेक्शन मांग पर उपलब्ध थे और प्रदेश के खाद्य, चीनी और केरोसिन के कोटे में कोई कमी नहीं थी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा के समय ही केंद्र सरकार को आगाह किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने न तो विशेष औद्योगिक पैकेज को वास्तविक तिथि मुताबिक बहाल किया और न ही राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों से निपटने के लिए कोई विशेष अनुदान दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जो अनुदान मिल रहा है वह कर एवं आबकारी इत्यादि में प्रदेश का जायज हिस्सा ही है। इसके अलावा केंद्र कट ही लगा रहा है। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मामले में जांच चल रही है और राज्य सरकार सभी रिपोर्टो के मिलने के बाद प्रभावी कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।मुख्यमंत्री ने तीन साल में एक भी शिक्षण संस्थान न खोले जाने के कांग्रेस के उच्च नेताओं के दावों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस समयवधि में प्रदेश में 216 नए शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। धारा 118 में संशोधन के आरोप सरासर गलत हैं। इस अधिनियम में सभी संशोधन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही किए गए है। भाजपा सरकार ने कोई भी संशोधन नहीं किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारीकरण के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थापित हो रहे निजी विवि को एक इंच भूमि नहीं बेची है।
