फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचंड आंदोलन की चेतावनी
दिल्ली में 27 - 28 फरवरी को व्यापारियों का राष्ट्रीय महाधिवेशन
व्यापारियों की दुर्दशा के लिए राजनैतिक दल दोषी
मुम्बई, 03 फरवरी (विजयेन्दर शर्मा) ।केंद्र सरकार के कानून फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत देश भर में खाद्य व्यापार करने वालों को कल 4 फरवरी 2014 तक सरकारी विभाग के साथ अलग से एक पंजीकरण कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर के कारण 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने का कारावास हो सकता है !यह क़ानून केवल व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि हर उस जगह लागू होगा जहाँ भी खाद्य वस्तुएं लाभ अथवा बिना लाभ के बिकती या वितरित होती हैं ! इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, शादी-ब्याह , सड़क पर लगने वाले ठेले, ट्रांसपोर्ट, महिला उद्योग, कुटीर उद्योग, हाकर्स, सामजिक आयोजन, कॉन्फ्रेन्स, सेमिनार, जागरण और यहाँ तक की सरकार द्वारा चलायी जा रही मिड डे मील स्कीम भी शामिल है !
देश भर के व्यापारी और अन्य वर्गों के लोग इस कानून का कई वर्षों से लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों का यह मानना है की उक्त कानून के प्रावधान अत्यंत अव्यवाहरिक और भारत के खाद्य व्यापार की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और उनका पालन करना बेहद असम्भव है ! व्यापारी इस कानून को स्थगित कर इस पर पुन : विचार करने की मांग कर रहे हैं ! व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज मुम्बई में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा की यदि इस कानून को स्थगित नहीं किया गया तो व्यापारी तुरंत देश भर में एक व्यापक और प्रचंड आंदोलन छेड़ेंगे !
पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने आज यहाँ बताया की इस कानून को स्थगित रखने और इस कानून एवं इसके नियम एवं उपनियमों पर पुन : विचार करने की मांग को लेकर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का एक प्रतिनिधिमंडल गत 14 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ग़ुलाम नबी आज़ाद से मिला था! प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में श्री आज़ाद ने इसकी गम्भीरता को समझते हुए कैट की दोनों मांगे स्वीकार करने का भरोसा दिया था किन्तु अब जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 फरवरी कल ही है और अभी तक कानून को स्थगित करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है , इस कारण से देश भर के व्यापारी बेहद सकते में है !
पत्रकार सम्मेलन में कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ललित गांधी, कैट महाराष्ट्र चैप्टर के अध्यक्ष श्री कीर्ति राणा और संयोजक श्री महेश बखाई, उपाध्यक्ष श्री वीरेन शाह, जळगाव के प्रमुख व्यापारी नेता श्री पुरषोत्तम तिवारी सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद थे!
कैट ने इस मुद्दे पर केंद्रीय क़ानून मंत्री श्री कपिल सिबल से हस्तक्षेप करते हुए इस कानून को स्थगित कराने का आग्रह किया है वहीँ दूसरी ओर कैट के ही आग्रह पर लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमैटी के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी श्री आज़ाद को पत्र लिख कर कैट की मांगों का समर्थन करते हुए इस कानून को स्थगित रखने का आग्रह किया है !
पत्रकार सम्मेलन में व्यापारी नेताओं ने महाराष्ट्र में एल बी टी लगाने पर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा की देश में केवल महाराष्ट्र में ही एल बी टी लगा है ! ऐसे समय में जब देश भर में एक समान कर प्रणाली लागू करने की जोरदार वकालत केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं ऐसे समय में महाराष्ट्र के व्यापारियों के साथ भेद भाव बेहद अनुचित है ! महाराष्ट्र में एल बी टी लगने से व्यापारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ! व्यपररि नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से इस मुद्दे पर पुन विचार करने की मांग की है और कहा है की जब तक देश में जी एस टी न लग जाए तब तक व्यापारियों पर किसी भी प्रकार का कोई कर न लगाया जाए !
श्री खंडेलवाल एवं अन्य व्यापारी नेताओं ने बताया की व्यापारी मुद्दों को लेकर कैट ने आगामी 27 -28 फरवरी को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन का आयोजन किया है जिसमें देश भर से हजारों व्यापारी नेता भाग लेंगे ! महाधिवेशन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे !कैट ने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी सहित देश के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलो
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**VijyenderSharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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