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केंद्र सरकार ने नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 23 रुपए, 60 रुपए 83 हेक्टेयर निजी भूमि को पैकेज पांच के तहत भंगवार से कछियारी तक अधिग्रहण के लिए 133 करोड़ रुपए एसडीएम कार्यालय कांगड़ा को मंजूर किए हैं। इसके अलावा 18 हेक्टेयर और निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिसकी मुआवजा राशि लगभग 66 करोड़ रुपए भी एक महीने भीतर पहुंचने के आसार हैं। एसडीएम अभिषेक वर्मा ने बताया कि निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सरकारी और वन विभाग की भूमि को फोरलेन के नाम शिफ्ट कर दिया गया है और भू मालिकों को मुआवजा लेने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वर्मा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को निजी भवनों का एस्टीमेट बनाने के आदेश जारी किए हैं और एक महीने भीतर उनकी रिपोर्ट सबमिट होने बाद निजी भवन मालिकों को भी उचित मुआवजा दिया जाएगा
नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 23 रुपए, 60 रुपए 83 हेक्टेयर निजी भूमि को पैकेज पांच के तहत भंगवार से कछियारी तक अधिग्रहण के लिए 133 करोड़ रुपए एसडीएम कार्यालय कांगड़ा को मंजूर किए हैं
जवाब देंहटाएंवर्ष 2013-14 में कृषि पर कुल 21933 करोड़ रू0 व्यय किए गए जबकि 2021-22 में 1 लाख 23 हजार करोड़ रू0 खर्च किए गए जोकि पहले की तुलना में 5 गुना अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 265.50 लाख टन, 2019-20 में 297.50 लाख टन तथा 2020-21 में 303.34 लाख टन उत्पादन किया गया। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए एम0एस0पी0 में डेढ़ गुना वृद्धि की गई है जिससे देश का अन्नदाता खुशहाल व समृद्ध होगा।
जवाब देंहटाएंThe proposed highway would reduce the distance between Shimla and Matour by 45km and travelling time by two hours.
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