कामगार कल्याण के नाम पर दलालों ने करोड़ों लूटे-सरकार जांच करे-दीपक शर्मा
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता बोले-10 रुपए फीस के 130 से 500 रुपए तक लूटे जाते हैं गरीब मजदूरों से
धर्मशाला, 05 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश में असंगठित एवम संगठित मजदूरों के कल्याण के लिए कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत वाशिंग मशीन, सोलर लेम्प,साइकल और इंडक्शन चूल्हे आदि फ्री में देने का प्रावधान है।इस योजना के तहत सभी संगठित-असंगठित मजदूरों,मनरेगा मजदूरों,दिहाड़ीदारों को पंजीकृत किया जाता है।पंजीकरण शुल्क 10 रुपए है लेकिन विभिन्न गैर सरकारी लोग इसका फायदा उठा कर दलाली कर रहे हैं और मजदूरों से पंजीकरण के नाम पर कोई 130 रुपए तो कोई 200 से 500 रुपए तक बसूली कर रहा है।
यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 7 लाख मजदूर पंजीकृत हैं और उनके पंजीकरण करवाने के नाम पर चन्द लोगों ने दलाली करते हुए मजदूरों से अवैध धन ऐंठा है।अगर इस धन का आंकलन किया जाए तो लगभग 10 करोड़ रुपए गरीब मजदूरों से दलालों ने लूटा है। मजदूरों को उनकी कापियां बनाने के नाम पर 500 रुपए तक ऐंठे गए हैं जबकि इसके पंजीकरण के लिए एवम एक वर्ष बाद नवीनीकरण के लिए मात्र 10 रुपए फीस निर्धारित है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कई दलाल इस बहाने बरसों से अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं।और मजदूर हितों की बात करने वाले ही मजदूरों को लूट रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार इस धांधली बारे उच्चस्तरीय जांच करवाए।अगर सरकार निष्पक्ष जांच करवाती है तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने हर ज़िला में करोड़ों रुपए गरीब मजदूरों से लूटे हैं।दीपक शर्मा ने कहा कि मजदूर कल्याण बोर्ड तो सब सामान फ्री में देता है लेकिन पंजीकरण करवाने के नाम पर एक तथाकथित मजदूर हितैषी माफिया सक्रीय है और गरीब मजदूरों को बरगला कर पैसे ऐंठता है।ऐसे लोगों ने जगह जगह इस कार्य के लिए दुकानें खोल रखी हैं और मजदूरों को मुफ्त सामान दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की कि इस बारे में लाभार्थी मजदूरों से पूछा जाए कि पंजीकरण या नवीनीकरण के नाम पर उन्होंने कितने पैसे दिए और किस व्यक्ति को दीए।अपने आप सारा गोलमाल सामने आ जाएगा।दीपक शर्मा ने कहा कि ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए।उन्होंने मजदूरों से भी अपील की कि वह सरकार द्वारा निर्धारित केवल मात्र 10 रुपए का शुल्क ही अदा करें और अधिक पैसे मांगने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं।