सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर समर्पण भाव से करें कार्य: एडीसी
विकास खंडों में उचित मूल्यों की दुकानें आवंटित करने बारे की गई चर्चा
धर्मशाला, 29 दिसंबर (विजयेन्दर शर्मा) । अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला के सभागार में आयोजित की गई।
एडीसी ने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पूरे समर्पण से कार्य करने और इससे जुड़ी लोगों की समस्याओं को शीघ्र निपटाया करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करें ताकि आम लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
एडीसी ने बताया कि ज़िला में कार्यरत 1081 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 4,59,700 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इनमें एपीएल, बीपीएल, अन्तोदय अन्न योजना, प्राथमिक गृहस्थियां एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत आने वाले लाभार्थी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिला कंागड़ा में माह अगस्त, 2021 से माह नवम्बर, 2021 तक कुल 3215 निरीक्षण किए गए जिनमें 111 मामलों में चेतावनी दी गई है तथा 63 उचित मूल्यों की दुकानों व थोक केन्द्रों में अनियमितताऐं पाए जाने पर 4,84,70 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित पोलीथीन पाए जाने पर 16 हजार रुपयेे जुर्माना तथा 325 किलोग्राम दालें तथा 1557 किलोग्राम सब्जियां, फल जब्त कर 10 हजार रुपये वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवा दिये गये हैं।
एडीसी ने बताया कि विभाग द्वारा माह अगस्त, 2021 से नवम्बर, 2021 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों/विनिर्दिष्ट वस्तुओं के 181 सैंपल एकत्रित करने के उपरांत विश्लेषण हेतू प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनमें से गन्दम आटा के तीन सैम्पल निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर दोषियों से 1.10 लाख रुपये जुर्माना किया गया।
एडीसी ने बताया कि जिला में कार्यरत 35 गैस एजैंसियों के पास कुल 5,54,932 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिन्हें गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से करवाई जा रही है। जिला में कार्यरत सभी गैस एजेन्सियों के लिए एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण हेतु रूट चार्ट अधिसूचित करवाया गया है तथा सभी गैस एजेन्सियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार एलपीजी सिलेण्डरों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 01 अगस्त, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक 10,40,577 एलपीजी सिलेण्डरों की बिक्री की गई तथा जिला में एलपीजी सिलेण्डरों की कोई कमी नहीं रही।
एडीसी ने बताया कि जिला में पीओएस मशीनों के माध्यम से ही राशन कार्ड आधारित प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना के तहत 30 नवम्बर, 2021 तक लाभार्थियों को 66416 मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक मुफ्त रिफिल सिलेण्डर उपलब्ध करवाए जाने का भी प्रावधान है। जिला में 30 नवम्बर, 2021 तक 36625 पात्र लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल जारी किये जा चुके हैं।
इस दौरान बैठक में सार्वजनिक वितरक कमेठी द्वारा जिला के विकास खंडों में उचित मूल्यों की दुकानें आवंटित करने बारे चर्चा की गई तथा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वालों के लिए नई उचित मूल्य की दुकाने खोलने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर जिला परिषद् अध्यक्ष रमेश बराड़, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पुरूषोतम सिंह, परियोजना अधिकारी डीआरडीए सोनू गोयल सहित विभिन्न विभागों के तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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विकास खंडों में उचित मूल्यों की दुकानें आवंटित करने बारे की गई चर्चा
धर्मशाला, 29 दिसंबर (विजयेन्दर शर्मा) । अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला के सभागार में आयोजित की गई।
एडीसी ने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पूरे समर्पण से कार्य करने और इससे जुड़ी लोगों की समस्याओं को शीघ्र निपटाया करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करें ताकि आम लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
एडीसी ने बताया कि ज़िला में कार्यरत 1081 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 4,59,700 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इनमें एपीएल, बीपीएल, अन्तोदय अन्न योजना, प्राथमिक गृहस्थियां एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत आने वाले लाभार्थी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिला कंागड़ा में माह अगस्त, 2021 से माह नवम्बर, 2021 तक कुल 3215 निरीक्षण किए गए जिनमें 111 मामलों में चेतावनी दी गई है तथा 63 उचित मूल्यों की दुकानों व थोक केन्द्रों में अनियमितताऐं पाए जाने पर 4,84,70 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित पोलीथीन पाए जाने पर 16 हजार रुपयेे जुर्माना तथा 325 किलोग्राम दालें तथा 1557 किलोग्राम सब्जियां, फल जब्त कर 10 हजार रुपये वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवा दिये गये हैं।
एडीसी ने बताया कि विभाग द्वारा माह अगस्त, 2021 से नवम्बर, 2021 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों/विनिर्दिष्ट वस्तुओं के 181 सैंपल एकत्रित करने के उपरांत विश्लेषण हेतू प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनमें से गन्दम आटा के तीन सैम्पल निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर दोषियों से 1.10 लाख रुपये जुर्माना किया गया।
एडीसी ने बताया कि जिला में कार्यरत 35 गैस एजैंसियों के पास कुल 5,54,932 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिन्हें गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से करवाई जा रही है। जिला में कार्यरत सभी गैस एजेन्सियों के लिए एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण हेतु रूट चार्ट अधिसूचित करवाया गया है तथा सभी गैस एजेन्सियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार एलपीजी सिलेण्डरों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 01 अगस्त, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक 10,40,577 एलपीजी सिलेण्डरों की बिक्री की गई तथा जिला में एलपीजी सिलेण्डरों की कोई कमी नहीं रही।
एडीसी ने बताया कि जिला में पीओएस मशीनों के माध्यम से ही राशन कार्ड आधारित प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना के तहत 30 नवम्बर, 2021 तक लाभार्थियों को 66416 मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक मुफ्त रिफिल सिलेण्डर उपलब्ध करवाए जाने का भी प्रावधान है। जिला में 30 नवम्बर, 2021 तक 36625 पात्र लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल जारी किये जा चुके हैं।
इस दौरान बैठक में सार्वजनिक वितरक कमेठी द्वारा जिला के विकास खंडों में उचित मूल्यों की दुकानें आवंटित करने बारे चर्चा की गई तथा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वालों के लिए नई उचित मूल्य की दुकाने खोलने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर जिला परिषद् अध्यक्ष रमेश बराड़, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पुरूषोतम सिंह, परियोजना अधिकारी डीआरडीए सोनू गोयल सहित विभिन्न विभागों के तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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