चेस्टर हिल घोटाले की हाई कोर्ट जज से जांच हो—मुख्यमंत्री की चुप्पी पर उठे सवाल: रणधीर शर्मा
भ्रष्टाचार, एंट्री टैक्स और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर भाजपा का तीखा हमला
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सोलन के चर्चित चेस्टर हिल भूमि प्रकरण को लेकर घमासान तेज हो गया है। भाजपा मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार, प्रशासनिक पारदर्शिता और नीतिगत फैसलों पर सवालों की झड़ी लगा दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार "भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है" और ईमानदारी का केवल दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी स्थिति इसके विपरीत है।
चेस्टर हिल मामला: "सरकार की चुप्पी संदेह बढ़ाती है"
रणधीर शर्मा ने सोलन के चेस्टर हिल भूमि प्रकरण को प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र पर "गंभीर धब्बा" बताते हुए कहा कि इस मामले में जिस तरह कार्यवाहक मुख्य सचिव को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी, वह अभूतपूर्व है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जहां अधिकारी खुद सामने आकर सफाई दें और सरकार मौन रहे, वहां दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद भी सरकार की चुप्पी यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं उच्च स्तर पर संरक्षण मिल रहा है।
"कमीशन कल्चर का अड्डा बन गया है सीएम कार्यालय"
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय अब "फैसलों का केंद्र कम और कमीशन कल्चर का अड्डा ज्यादा" बन चुका है।
उनके अनुसार, ठेकेदारों के भुगतान तक कथित रूप से कमीशन के आधार पर हो रहे हैं—
"जिसकी सेटिंग है, उसका भुगतान—बाकी इंतजार करें।"
एंट्री टैक्स पर सरकार घिरी
एंट्री टैक्स के मुद्दे पर भी रणधीर शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में कुछ और कहा गया, जबकि अधिसूचना में कुछ और लागू किया गया।
उन्होंने कहा कि 5-सीटर वाहनों पर ₹100 एंट्री टैक्स लगाकर सरकार ने आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाला है।
1 अप्रैल को बॉर्डर क्षेत्रों में अव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा—
कहीं पुराने रेट वसूले गए
कहीं नई अधिसूचना लागू हुई
जनता और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भ्रम और नाराजगी रही
उनका दावा है कि इस फैसले से पर्यटन, व्यापार और परिवहन क्षेत्र प्रभावित होगा और महंगाई भी बढ़ेगी।
पंचायत चुनाव: "धांधली की तैयारी"
पंचायती राज चुनावों को लेकर भी भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार चुनाव टालने और रोस्टर में हेरफेर की साजिश कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बैकडेट में अधिसूचना जारी कर उपायुक्तों को 5% तक बदलाव की शक्ति देना संविधान के अनुच्छेद 243(D) का उल्लंघन है।
"यह 5% नहीं, पूरे रोस्टर के साथ छेड़छाड़ का रास्ता है," उन्होंने कहा।
बजट पर भी सवाल
राज्य बजट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के पास न स्पष्ट आर्थिक दृष्टि है और न ही विकास की दिशा—
विकास बजट में कमी
कर्ज 1 लाख करोड़ से अधिक
राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा
उन्होंने कहा कि "आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा केवल कागजों तक सीमित है।"
हाईकोर्ट से जांच की मांग
भाजपा नेता ने मांग की कि चेस्टर हिल सहित सभी भ्रष्टाचार मामलों की जांच हाईकोर्ट के सिंगल जज से करवाई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
आंदोलन का ऐलान
अंत में रणधीर शर्मा ने घोषणा की कि भाजपा 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी "सड़क से लेकर सदन तक" सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी और जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच उजागर करेगी।
भ्रष्टाचार, एंट्री टैक्स और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर भाजपा का तीखा हमला
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सोलन के चर्चित चेस्टर हिल भूमि प्रकरण को लेकर घमासान तेज हो गया है। भाजपा मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार, प्रशासनिक पारदर्शिता और नीतिगत फैसलों पर सवालों की झड़ी लगा दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार "भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है" और ईमानदारी का केवल दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी स्थिति इसके विपरीत है।
चेस्टर हिल मामला: "सरकार की चुप्पी संदेह बढ़ाती है"
रणधीर शर्मा ने सोलन के चेस्टर हिल भूमि प्रकरण को प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र पर "गंभीर धब्बा" बताते हुए कहा कि इस मामले में जिस तरह कार्यवाहक मुख्य सचिव को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी, वह अभूतपूर्व है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जहां अधिकारी खुद सामने आकर सफाई दें और सरकार मौन रहे, वहां दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद भी सरकार की चुप्पी यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं उच्च स्तर पर संरक्षण मिल रहा है।
"कमीशन कल्चर का अड्डा बन गया है सीएम कार्यालय"
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय अब "फैसलों का केंद्र कम और कमीशन कल्चर का अड्डा ज्यादा" बन चुका है।
उनके अनुसार, ठेकेदारों के भुगतान तक कथित रूप से कमीशन के आधार पर हो रहे हैं—
"जिसकी सेटिंग है, उसका भुगतान—बाकी इंतजार करें।"
एंट्री टैक्स पर सरकार घिरी
एंट्री टैक्स के मुद्दे पर भी रणधीर शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा में कुछ और कहा गया, जबकि अधिसूचना में कुछ और लागू किया गया।
उन्होंने कहा कि 5-सीटर वाहनों पर ₹100 एंट्री टैक्स लगाकर सरकार ने आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाला है।
1 अप्रैल को बॉर्डर क्षेत्रों में अव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा—
कहीं पुराने रेट वसूले गए
कहीं नई अधिसूचना लागू हुई
जनता और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भ्रम और नाराजगी रही
उनका दावा है कि इस फैसले से पर्यटन, व्यापार और परिवहन क्षेत्र प्रभावित होगा और महंगाई भी बढ़ेगी।
पंचायत चुनाव: "धांधली की तैयारी"
पंचायती राज चुनावों को लेकर भी भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार चुनाव टालने और रोस्टर में हेरफेर की साजिश कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बैकडेट में अधिसूचना जारी कर उपायुक्तों को 5% तक बदलाव की शक्ति देना संविधान के अनुच्छेद 243(D) का उल्लंघन है।
"यह 5% नहीं, पूरे रोस्टर के साथ छेड़छाड़ का रास्ता है," उन्होंने कहा।
बजट पर भी सवाल
राज्य बजट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के पास न स्पष्ट आर्थिक दृष्टि है और न ही विकास की दिशा—
विकास बजट में कमी
कर्ज 1 लाख करोड़ से अधिक
राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा
उन्होंने कहा कि "आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा केवल कागजों तक सीमित है।"
हाईकोर्ट से जांच की मांग
भाजपा नेता ने मांग की कि चेस्टर हिल सहित सभी भ्रष्टाचार मामलों की जांच हाईकोर्ट के सिंगल जज से करवाई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
आंदोलन का ऐलान
अंत में रणधीर शर्मा ने घोषणा की कि भाजपा 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी "सड़क से लेकर सदन तक" सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी और जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच उजागर करेगी।
Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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