प्रदेश सरकार आगामी अप्रैल माह के प्रथम रविवार को ग्राम सभा की निर्धारित बैठक में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की सूची की समीक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यह बात मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने आज धर्मशाला में अन्य पिछड़ा श्रेणी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस बैइक में प्रत्येक नागरिक को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न भागों से ऐसे बीपीएल लाभार्थियो की पात्रता के बारे में उन्हें शिकायतें आ रही हैं जिनकी आर्थिकी स्थिति अच्छी है। ऐसे कई प्रभावशाली परिवारों ने अन्य पात्र लाभार्थियों को उनके हितों से वंचित किया है। पात्र परिवारों के हित में योजनाएं स्वीकृत करने के लिए लोगों में जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे समाज के निचले स्तर से विकास प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि झूठे सुरक्षा पेंशनरों का पता लगाएं जो अवैध तौर पर इन लाभों को ले रहे हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को शामिल करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछड़ी ग्राम पंचायतों की घोषणा के लिए नए नियम बनाए हैं, जिन्हें आम लोगों में व्यापक प्रचार के लिए बांटा गया हैं। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे लोगों को ग्राम सभा की बैठकों मंे उपस्थिति दर्ज करने के उनके दायित्त्व के बारे में जानकारी दें, जिससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन किया जा सके। पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाईयां हैं जिन्हें विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। पंचायत सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन हो सकेगा। उन्होंने
गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया, जिनके कार्यान्वयन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों ने गौर किया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चैधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों के हित में कार्यान्वित की जा रहीं योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। समुदाय के सदस्यों को कम्प्यूटर ज्ञान, सस्ते ऋण एवं अन्य लाभ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आवास भवन अनुदान को बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने तथा पात्रता की आय सीमा को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के लिए ‘बेटी है अनमोल’ कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत दो नवजात कन्याओं के जन्म पर उनके नाम पर 5100-5100 रुपये जमा किए जाते हैं, जिसका भुगतान उनके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ब्याज सहित किया जाता है। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को अधिक से अधिक आय सृजन के अवसर सृजित करने की प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दोहराया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सरोजिनी. जी. ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा अन्य पिछड़ा श्रेणी कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आभार व्यक्त किया।
निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री मनीष गर्ग ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को उचित स्तर पर अक्षरशः लागू किया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रमेश धवाला, मुख्य सचिव श्रीमती राजवंत संधू, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त एवं बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।