हिमाचल की 12वीं योजना के आकार में रिकार्ड वृद्धि करवाने से प्रदेश में जैविक खेती, गैर मौसमी सब्जियों, पाली हाउस को बढ़ावा मिलेगा
ज्वालामुखी के नव निर्वाचित विधायक संजय रतन ने प्रदेश की 12वीं योजना के आकार में राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले रिकार्ड 65 प्रतिशत वृद्धि करवाने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बधाई दी है और इसके लिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी आभार व्यक्त किया है।
कांग्रेस विधायक संजय रतन ने आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना 22,800 करोड़ रुपए निर्धारित करवाना वीरभद्र सरकार की पहली बड़ी उपलब्धि है और इससे प्रदेश के चहुंमुखी विकास की दशा व दिशा बदलेगी।
उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के हाथ में जब-जब प्रदेश की बागडोर आई है, प्रदेश ने विकास के नए क्षितिज छुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक में प्रदेश के लिए 12वीं योजना के आकार में हुई वृद्धि देशभर में सर्वाधिक है और इससे यह साबित हो जाता है कि केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इस पहाड़ी प्रदेश को कितनी अहमियत देती है।
विधायक संजय रतन ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमेशा प्रदेश के सर्वपक्षीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और क्षेत्रवाद की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर प्रदेश के सभी इलाकों का संतुलित व तीव्र विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा हिमाचल की 12वीं योजना के आकार में रिकार्ड वृद्धि करवाने से प्रदेश में जैविक खेती, गैर मौसमी सब्जियों, पाली हाउस को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए लघु एवं ड्रिप सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके जहां कृषि आय में वृद्धि की जाएगी , वहीं फलों एवं सब्जियों के भंडारण के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य में 27,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान होने से किसानों की आर्थिकी को भी नए पंख लगेंगे।
विधायक संजय रतन ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में 100 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सडक़ मार्ग से जोडऩे के लिए 7,500 किलोमीटर लंबी सडक़ का निर्माण किया जाएगा तथा 2,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अतिरिक्त वर्तमान सडक़ों के पर्याप्त रख-रखाव एवं पुलों तथा सुरंगों के निर्माण को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य की 10,725 शेष बची सभी बस्तियों की पेयजल सुविधा प्राप्त होगी तथा राष्ट्रीय 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
विधायक संजय रतन ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय औद्योगिक पैकेज को दोबारा स्वीकृत करने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया है और बद्दी से कालका तथा बिलासपुर से लेह वाया मनाली रेलवे लाइन को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करने की मांग करते हुए नंगल-तलवाड़ा तथा भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के निर्माण कार्य को तेजी से कार्यान्वित करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। इस मौके पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अनीश सूद व अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।