धर्मशाला, 20 दिसम्बर- पौंग डैम विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए सरकार वचनबद्घ है। यह जानकारी राजस्व मंत्री, श्री कौल सिंह ठाकुर ने आज यहां विस्थापितों के साथ बैठक के दौरान दी।
राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार ने डैम निर्माण के दौरान2530 विस्थापितों को राजस्थान में मुरब्बे प्रदान करने का वायदा किया था परंतु अब तक सभी लोगों को मुरब्बे उपलब्ध नहीं हो पाए है। इसके लिए प्रदेश सरकार एवं विस्थापित उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है तथा वर्ष 1996 में उच्च न्यायालय द्वारा 1188 विस्थापितों को तत्काल मुरब्बे एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के आदेश दिए गए थे जिसे राजस्थान सरकार अब तक पूर्ण नहीं कर पाई है।
श्री ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार पुन: राजस्थान सरकार से इस विषय को उठायेगी और यदि इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के विरूद्घ पुन: उच्च न्यायालय में मामला उठायेगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को अभी तक मुरब्बे नहीं मिल पाए हैं, प्रदेश सरकार ऐसे विस्थापित परिवारों के लिए भी राजस्थान सरकार से मामला उठायेगी।
उन्होंने विस्थापितों के लिए राजस्थान के घड़साना में निर्मित सराय की मरम्मत के निर्देश भी राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए ताकि डैम विस्थापितों को सुविधा मिल सके।
बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, श्री तरूण श्रीधर, उपायुक्त कांगड़ा श्री सी$पॉलरासु, उपायुक्त राजस्व एवं पुनर्वास श्री एस$सी$पॉल, पौंग डैम विस्थापित सहकारी सभा अध्यक्ष श्री अश्वनी अवस्थी, उपाध्यक्ष, श्री तीर्थ राम शर्मा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं डैम विस्थापित उपस्थित थे।
पौंग डैम विस्थापितों के हितों की रक्षा की जाएगी : कौल सिंह