महंगाई पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदमः रमेश धवाला
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रमेश धवाला ने प्रदेश में महंगाई पर लगाम कसने, मुनाफाखोरी, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि रोजमर्रा की वस्तुओं की मूल्य सूची प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपनी दुकान/व्यापारिक परिसर पर सहज दिखने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित बनाएं और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री धवाला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक उपभोक्ता राज्य है, जिसे समस्त खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दूसरे राज्यों से होती है। इसलिए वस्तुओं की मूल कीमतों पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इसके बावजूद महंगाई से निपटने के लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है।
श्री धवाला ने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल, 2010 से प्र्रदेश का मिट्टी तेल का कोटा 32 प्रतिशत कम कर दिया। वर्तमान में प्रदेश को 5627 किलो लीटर मिट्टी के तेल की प्रतिमाह आवश्यकता है, जबकि इस समय प्रदेश को मात्र 3352 किलो लीटर तेल ही प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां प्रवासी कामगार हैं, वहां ‘खुला बाज़ार योजना’ के अंतर्गत भी मिट्टी तेल देने के प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण मुहिम के चलते आॅटो एलपीजी डिस्पेंसर गैस स्टेशन स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इससे एक ओर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिलेगा तो वहीं वाहन मालिकों को लाभ होगा, क्योंकि इसकी कीमतें पैट्रोल से काफी कम हैं। उन्होंने कहा कि प्रयोग के तौर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आॅटो एलपीजी डिस्पैंसर गैस स्टेशन स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रमेश धवाला ने प्रदेश में महंगाई पर लगाम कसने, मुनाफाखोरी, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि रोजमर्रा की वस्तुओं की मूल्य सूची प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपनी दुकान/व्यापारिक परिसर पर सहज दिखने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित बनाएं और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री धवाला ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक उपभोक्ता राज्य है, जिसे समस्त खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दूसरे राज्यों से होती है। इसलिए वस्तुओं की मूल कीमतों पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इसके बावजूद महंगाई से निपटने के लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है।
श्री धवाला ने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल, 2010 से प्र्रदेश का मिट्टी तेल का कोटा 32 प्रतिशत कम कर दिया। वर्तमान में प्रदेश को 5627 किलो लीटर मिट्टी के तेल की प्रतिमाह आवश्यकता है, जबकि इस समय प्रदेश को मात्र 3352 किलो लीटर तेल ही प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां प्रवासी कामगार हैं, वहां ‘खुला बाज़ार योजना’ के अंतर्गत भी मिट्टी तेल देने के प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण मुहिम के चलते आॅटो एलपीजी डिस्पेंसर गैस स्टेशन स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इससे एक ओर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिलेगा तो वहीं वाहन मालिकों को लाभ होगा, क्योंकि इसकी कीमतें पैट्रोल से काफी कम हैं। उन्होंने कहा कि प्रयोग के तौर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आॅटो एलपीजी डिस्पैंसर गैस स्टेशन स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।