धर्मशाला 01 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ पिछले 3 साल 9 महीने से भाजपा सरकार के समक्ष, भाजपा के सत्तासीन होने से पहले, भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे को, अभी तक अमलीजामा पहनाने में कामयाब नहीं रही है l प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 19,000 से अधिक अनुबंध कर्मचारी भाजपा सरकार से स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं l
अनुबंध कर्मचारी महासंघ कि जिला और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विभिन्न कैबिनेट स्तर के मंत्रियों तथा भाजपा के सभी विधायकों से इस मांग को पूरा करने के लिए गत लगभग 4 वर्षों से मिल रहे हैं, और हर बार अनुबंध कर्मचारियों को सरकार की ओर से आश्वासन ही मिलता रहा है l अनुबंध कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी जितनी बार भी मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने अनुबंध कर्मियों की इस मांग को शीघ्र ही किसी बड़े कार्यक्रम में पूरा करने का हर बार आश्वासन दिया, परंतु हर बार मुख्यमंत्री महोदय तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा बार-बार अनुबंध कार्यकाल को शीघ्र ही घटा देने के आश्वासन के बावजूद इस साल के चार बड़े मोकों जिनमें, 25 जनवरी को स्वर्ण जयंती हिमाचल दिवस, सरकार द्वारा मार्च महीने में पेश किया गया वार्षिक बजट, 15 अप्रैल को आयोजित स्वर्ण जयंती पूर्ण राज्यत्व दिवस तथा हाल ही में 15 अगस्त 2021 को आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव जैसे बड़े मौकों पर भी अनुबंध कर्मचारियों की मांग को प्रदेश सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया |
वर्तमान में परिस्थिति यह पैदा हो गई है कि प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा 2018 में अपने ही हाथों लगाए गए अनुबंध कर्मचारी या तो मार्च 2021 में अपनी 3 वर्ष की अनुबंध आधार पर सेवाएं देकर रेगुलर हो चुके हैं तथा बहुत से अनुबंध कर्मचारी 30 सितंबर 2021 को अपना 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूर्ण कर रेगुलर हो जाएंगे यदि 30 सितंबर के बाद सरकार अनुबंध कार्यकाल को घटाने की घोषणा करती थी है तो उसका लाभ बहुत ही कम अनुबंध कर्मचारियों को होगा क्योंकि 2020 से कोविड-19 के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम विभागों में नियुक्तियां हुई हैं |
हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार नड्डा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह वर्मा तथा उपाध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार अनुबंध कार्यकाल घटाने की घोषणा संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में करने का मन बनाए बैठी है जिसके लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भी हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की इस मांग को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है | अनुबंध कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि यदि वर्तमान में प्रदेश में अपेक्षित विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव का दौर लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसके चलते 30 सितंबर तक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक ना हो पाने के चलते अनुबंध कर्मियों को 30 सितंबर 2021 को दो साल या ढाई साल के बाद सरकार की तरफ से नियमितीकरण का तोहफा नहीं मिल पाएगा |
हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पटियाल, महासचिव सुनील कुमार शर्मा वित्त सचिव अविनाश कुमार सैनी ने बताया कि यदि शीघ्र अति शीघ्र हिमाचल प्रदेश सरकार अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा आगामी कैबिनेट में करें तथा शीघ्र अति शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी करें ताकि अनुबंध कर्मचारियों की पिछले लगभग 4 वर्ष की मांग चुनाव आचार संहिता की बलि न चढ़ जाए |
महासंघ के प्रदेश मीडिया सचिव राकेश ठाकुर तथा सह सचिव नील राठौर ने बताया की प्रदेश सरकार यदि अनुबंध कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करती है, तो इसका सरकार को ना तो अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा, ना ही सरकार को भविष्य में कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा | अतः जयराम सरकार को अनुबंध कर्मचारियों की इस मांग को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करते हुए 2 साल के अनुबंध कार्यकाल का लाभ, 1 अप्रैल 2021 से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा ओक ओवर में महासंघ के पदाधिकारियों के साथ किए गए अपने वायदे के अनुसार लाभ देने का फैसला चुनाव आचार संहिता से पहले लेना चाहिए तथा इसकी अधिसूचना शीघ्र अति शीघ्र करवानी चाहिए |