करोना बारे संज्ञान लेने पर उच्चन्यायालय का आभार-सरकार की नाकामी सामने आई-दीपक शर्मा

करोना बारे संज्ञान लेने पर उच्चन्यायालय का आभार-सरकार की नाकामी सामने आई-दीपक शर्मा
*कांग्रेस प्रवक्ता बोले- जो काम सरकार को करना चाहिए था वो न्यायालय को करना पड़ रहा*

धर्मशाला , 10 जुलाई  (विजयेन्दर  शर्मा)। । हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा करोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत तैयारियों हेतु लिया गया संज्ञान स्वागतयोग्य कदम है।जिस तरह से सरकार इस मामले पर लापरवाही बरत रही है उसको देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा समाजहित में लिया गया संज्ञान राहत प्रदान करता है।

 हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि माननीय न्यायालय ने सभी जिला में करोना की स्थितियों की समीक्षा हेतु निगरानी कमेटियों के गठन का निर्देश दिया है।जिलास्तरीय यह कमेटियां मौजूदा व्यवस्थाओं पर नज़र रखेंगी।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोविड 19 के सम्वन्ध में स्थितियों का पता लगाने के लिए यह कमेटियां कारगर सिद्ध हो सकती हैं।उन्होंने कहा कि करोना रोकथाम एवम तीसरी लहर को देखते हुए ऐसी कमेटियों का गठन अत्यंत आवश्यक था।सरकार को बहुत पहले ऐसी कमेटियां गठित करनी चाहिए थीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले यह सुझाव दिया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाजशास्त्रियों, विशेषज्ञ डॉक्टरों की समितियां बनाई जाएं लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।यही वजह है कि सरकार दूसरी लहर को रोकने में नाकाम रही।सरकार की अनुभवहीनता और अदूरदर्शिता के कारण प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि करोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आवश्यक है कि सरकार सामूहिक प्रयास और ज़िमेदारी से कार्य करे।ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक भागेदारी सुनिश्चित बनाने हेतु कदम उठाए।लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस बारे सही कदम नहीं उठा सकी।उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रयास गम्भीर नज़र नहीं आ रहे हैं।सरकार ने अपना दृष्टिकोण-प्राथमिकताएं मात्र आगामी उपचुनावों पर केंद्रित की हुई हैं।यह प्रदेश के लिए घातक हो सकता है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को वर्तमान में केवल करोना महामारी के आगामी खतरों को ध्यान में रख कर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।लेकिन सरकार की वर्तमान गतिविधियों से  ऐसा आभास नहीं होता है कि सरकार करोना के आगामी संकट के प्रति गम्भीर है।उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान से  सरकार को सबक लेना चाहिए और इसी तर्ज पर पंचायत स्तर तक मुहल्ला कमेटियां का गठन कर जनभागीदारी को बढ़ाना चाहिए ताकि करोना के सम्भावित खतरों से सही ढंग से निपटा जा सके।

Bijender Sharma*, Press Correspondent Bohan Dehra Road  JAWALAMUKHI-176031, Kangra HP(INDIA)*
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